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NEET पेपर लीक मामला: FAIMA ने नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कौन-सी याचिका दायर की?

NTA जिस तरह लबातार पेपर कराने में विफ़ल रहा है और देशभर से आए दिन पेपर लीक होने की ख़बरे आती रहती हैं, उसके चलते अब NTA पर ही सवाल उठने लगे हैं।

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CBSE 12th Result: कितने प्रतिशत बच्‍चे पास, कितने छात्रों ने हासिल किए 95 प्रतिशत अंक

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी, 17.68 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए।

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क्‍या है NEET 2026 पेपर लीक का पूरा मामला, अब तक कितने हुए गिरफ़्तार?

जांच CBI के हाथों सौंप दी गई है और CBI इस मामले से जुड़े संदिघ्‍धों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें हैरान करने वाले तथ्‍य सामने आए हैं।

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NEET 2026: आख़‍िर क्‍यों नहीं रुक रहा पेपर लीक होने का सिलसिला?

आख़‍िर इनके संघर्ष का हिसाब कौन देगा? इस परीक्षा की तैयारी में जो समय गवांया गया, उस समय की अदायगी कौन करेगा?

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SI भर्ती-2021: अदालत ने रद्द की परीक्षा, लंबी लड़ाई के बाद आख़‍िर सच की जीत  

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शनिवार को परीक्षा और रोजगार के नज़रि‍ये से एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा SI भर्ती-2021 को पूरी तरह रद्द करने के आदेश दे दिए हैं।

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NCERT मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित अध्याय पर माफ़ी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय पर NCERT की माफ़ी स्वीकार कर ली है। साथ ही चैप्‍टर लिखने वालों पर सख्‍़त कार्रवाई की है।

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क्‍या यूजीसी के नए क़ानून से छात्रों में पनप रही है बंटवारे की नींव?

यूजीसी के नए कानून ने छात्रों के बीच जाति भेदभाव पैदा कर दिया है। दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में जो कृत्‍य हुआ वो नहीं होना चाहिए था।

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यूजीसी के नए क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा कुछ पहलुओं को किया नज़रअंदाज़

देशभर में नए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के नए क़ानून के ख़‍िलाफ़ विरोध प्रदर्शन ज़ारी है। इस क़ानून को जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया गया है, जो समाज व छात्रों में दूरी पैदा करने वाला क़ानून है, जिससे अराजकता फ़ैल सकती है। इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट मे दायर की गई थी, जिस पर आज…

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यूजीसी के नए क़ानून का पूरे देश में विरोध, जातिगत भेदभाव का लगा आरोप

नए यूजीसी मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्षन जारी है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने नए समता विनियम कानून को पारित किया, जिसमें कहा गया, कि यह नियम सभी विश्‍वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभावों को ख़त्‍म करेगा, लेकिन इस कानून के पारित होते ही, जिस तर‍ह सिटी मजिस्‍ट्रेट अलंकार अग्‍निहोत्री…

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