NEET पेपर लीक मामला: FAIMA ने नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कौन-सी याचिका दायर की?
NTA जिस तरह लबातार पेपर कराने में विफ़ल रहा है और देशभर से आए दिन पेपर लीक होने की ख़बरे आती रहती हैं, उसके चलते अब NTA पर ही सवाल उठने लगे हैं।
NTA जिस तरह लबातार पेपर कराने में विफ़ल रहा है और देशभर से आए दिन पेपर लीक होने की ख़बरे आती रहती हैं, उसके चलते अब NTA पर ही सवाल उठने लगे हैं।
पेपर लीक के तार महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और गुरुग्राम तक फ़ैले हुए हैं, जिसकी छानबीन करने में CBI जुटी है।
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी, 17.68 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए।
जांच CBI के हाथों सौंप दी गई है और CBI इस मामले से जुड़े संदिघ्धों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं।
आख़िर इनके संघर्ष का हिसाब कौन देगा? इस परीक्षा की तैयारी में जो समय गवांया गया, उस समय की अदायगी कौन करेगा?
इस रिजल्ट को बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया गया है।
गोरखपुर में AI और आधुनिक तकनीकी शिक्षा की नींव रखना बड़े सम्मान और गर्व की बात है।
इस परीक्षा में 24 लाख 71 हज़ार से अधिक छात्र शामिल हुए थे।
कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं।
रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत उत्पाद सिपाही भर्ती में मिली गड़बड़ी को लेकर माहौल गरमा गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शनिवार को परीक्षा और रोजगार के नज़रिये से एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा SI भर्ती-2021 को पूरी तरह रद्द करने के आदेश दे दिए हैं।
भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 की शुरुआत 29 मार्च से हो रही है और 1 अप्रैल तक चलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय पर NCERT की माफ़ी स्वीकार कर ली है। साथ ही चैप्टर लिखने वालों पर सख़्त कार्रवाई की है।
यूजीसी के नए कानून ने छात्रों के बीच जाति भेदभाव पैदा कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कृत्य हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
देशभर में नए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के नए क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन ज़ारी है। इस क़ानून को जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया गया है, जो समाज व छात्रों में दूरी पैदा करने वाला क़ानून है, जिससे अराजकता फ़ैल सकती है। इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट मे दायर की गई थी, जिस पर आज…
नए यूजीसी मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्षन जारी है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने नए समता विनियम कानून को पारित किया, जिसमें कहा गया, कि यह नियम सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभावों को ख़त्म करेगा, लेकिन इस कानून के पारित होते ही, जिस तरह सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री…