PM मोदी ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा
जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, कि पेपर लीक के जो भी दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके लिए तुरंत निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। माना जा रहा है, कि छात्रों के हितों को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण क़दम है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक से निराश छात्रों की मांगों और प्रदर्शन को देखते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और केस के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। साथ ही लिखा, कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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NEET पेपर लीक के बाद छात्र और युवा
NEET पेपर लीक के बाद से ही पूरे देश के छात्र सरकार से नाराज़ दिखे। ख़ासतौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से। तब से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होते आ रह हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का जन्म होता है, जो छात्रों, य़ुवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों को उठाने के लिए बनाई जाती है और देखते ही देखते इसके लाखों में फ़ॉलोअर्स हो जाते हैं। पिछले एक महीने से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ और उनके समर्थक जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
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छात्र आंदोलन ने खिंचा पूरे देश का ध्यान
पूरे देश का ध्यान छात्र आंदोलन ने अपनी ओर खिंचा और ‘संसद चलों’ मार्च के दौरान छात्रों व युवाओ और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई, वह बेहद गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसे आंदोलन जो मारपीट तक पहुंच जाएं, यह बताता हे, कि युवा वाकई कितने नाराज़ हैं। ऐसे में सरकार को युवाओं के साथ खुलकर बात करने की आवश्यकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखकर यह बताना, कि पेपर लीक मामले में सजा देने के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे छात्रों हित में देखा जा रहा है और पेपर लीक जैसे मामलों में भी लगाम लगाने में यह फ़ैसला काम करेगा।
