उत्‍तर प्रदेश की प्रगति में नए अध्‍याय को जोड़ती नमो भारत और मेरठ मेट्रो

नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग के उद्घाटन ने उत्‍तर प्रदेश की प्रगति में नया अध्‍याय जोड़ दिया है, जिस उत्‍तर प्रदेश को दुसरी सरकारों में हमेशा अनदेखा किया जाता रहा, अब वही उत्‍तर प्रदेश सबकी नज़रों में है।

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तस्‍वीर: PIB India

उत्‍तर प्रदेश में रखी गई आत्‍मनिर्भर भारत की नई नींव

बदल गया उत्‍तर प्रदेश क़रीब एक दशक पहले जहां उत्‍तर प्रदेश, भारत के पिछड़े प्रदेशों मे से एक माना जाता था, जहां लोगों को अपना भवि‍ष्‍य तक धूमिल लगता था। माफ़‍िया तो परेशानी का सबब था ही, बल्‍कि जिस प्रदेश की जनता बिजली के लिए भी तरस जाती हो, तो उस प्रदेश से ज़्यादा उम्‍मीद…

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कांग्रेस का देशप्रेम AI इम्‍पैक्‍ट समिट में हुआ अर्धनंग

बड़े ही शर्म की बात है, कि कांग्रेस आज अपना भड़ास निकालने के लिए विश्‍व मंच पर भी देश का सर झुकाने से भी नहीं चूक रही। AI इम्‍पैक्‍ट समिट में यूथ कांग्रेस का अर्धनंग प्रदर्शन इसका उदाहरण है।

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AI इम्‍पैक्‍ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खुल गई पोल, कर दिया बहुत बड़ा कांड

एआई समिट में जो कुछ भी हुआ, ये विश्‍व मंच को देखते हुए यह देश के लिए बड़े शर्म की बात है। गलगोटिया जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी तकनीक के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करते तो हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना सच्‍चाई रखती है, ये तो वो ख़ुद जानते हैं। वो कहते हैं ना, कि कुछ भी कर लो सच एक दिन सामने आ ही जाता है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ वही हुआ।

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AI इम्‍पैक्‍ट समिट 2026: तकनीक की नई उड़ान में विकसित भारत

विकसित भारत की ओर बढ़ते क़दम पिछले एक महीने में इस देश में विकसित भारत और आत्‍मनिर्भर भारत बनने के कई मॉडल देखे जा सकते हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के आवसर पर भारत का यूरोपियन युनियन के 27 देशों के साथ फ्री-ट्रेड-एग्रीमेंट (मुक्‍त-व्‍यापार समझौता) हुआ, जिसे ‘मदर ऑफ़-ऑल डील्‍स’ का नाम दिया गया।  …

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अभि‍नेता राजपाल यादव को मिली ज़मानत, मगर कुछ शर्ते लागू हैं

राजपाल यादव को कोर्ट से बड़ी राहत आख़‍िरकार राजपाल यादव को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। इस हास्‍य अभि‍नेता को कोर्ट ने अं‍तरिम जमानत दे दी है। राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में 5 फ़रवरी से ही तिहाड़ जेल में बंद थे और वो भी बिना वीआईपी सुविधा के। क़रीब 12 दिन जेल…

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जमात-ए-इस्‍लामी को पच नहीं रही बीएनपी की जीत, चुनाव को बताया धोखाधड़ी

किसी ने सच ही कहा है, कि बोय पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय। तख्‍़तापलट के बाद बांग्‍लादेश में राज करने वाली पार्टियां हार का सामना नहीं कर पा रही हैं। उनके मनसूबों पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया है। लेकिन सच से मूंह नहीं मोड़ा जा सकता, कि उनहोंने देश को आग में झोकने का काम किया है, जिसे परेशान जनता ने बुझाने का काम किया।

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बांग्‍लादेश आम चुनाव में बीएनपी की ज‍ीत, जनता ने कहा हमें शांति चाहिए

वो कहते हैं ना जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं। जनता ही आपको हीरो बनाती है और वही आपको ज़ीरो भी बनाती है। इसलिए अहंकार से नहीं प्रेम से चलिए। बांग्‍लादेश आम चुनाव में यह बात पूरी तरह स्‍पष्‍ट होती है। इस परिणाम से पता चलता है, कि जनता ऐसे कट्टरवादी लोगों से त्रस्‍त आ चुकी थी।

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मुंबई के बीएमसी पर भाजपा का नियंत्रण, रितु तावड़े बनी नई मेयर

4 दशक बाद भापजा लौट रही है बीएमसी में। ठाकरे परिवार का वर्चस्‍व अब लगभग ख़त्‍म। जनता ने महायुति पर अपना विश्‍वास बरक़रार रखा है।

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पाकिस्‍तान का नाटक ख़त्‍म, खेलेगा भारत से

कई दिनों के हलचल के बाद पाकिस्‍तान को आया होश, कहा भारत से खेलेंगे। आईसीसी मीटिंग में भी दिखी पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश की दोस्‍ती।

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील को मिली नई उड़ान, मिलेगा किसानों को फ़ायदा

भारत का टैरिफ़ घटकर हुआ 18 प्रतिशत। रूसी तेल का अतिरिक्‍त शुल्‍क ख़त्‍म, मगर अभी भी बना हुआ है असमंजस।

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अटकाना, लटकाना और भटकाना वाली राजनीति ने ख़राब की देश की छवि: नरेंद्र मोदी

राज्‍यसभा में अभिभाषण में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विपक्ष द्वारा किए गए बर्ताव पर कहा, कि यह राष्‍ट्रपति जैसे सर्वोच्‍च पद का अपमान है। राष्‍ट्रपति एक ग़रीब परिवार से आई महिला हैं। कांग्रेस ने ग़रीबों का अपमान किया है। आदिवासी समाज का और महिलाओं का अपमान किया है। उन्‍होंने कहा, कि लोकतंत्र…

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2026 टाटा पंच की डिलिवरी देशभर में शुरू,  इसमें है वॉइस असिस्‍टेड इलेक्‍ट्रि‍क सनरूफ़

टाटा ने पिछले महीने पंच को नए अवतार में लॉन्‍च किया था। इस नए अवतार वाली टाटा पंच की क़ीमत 5.59 लाख रुपये (एक्‍स-शोरूम) से शुरू है। अब कंपनी ने इसकी डिलिवरी शुरू कर दी है। वर्ष 2021 में टाटा पंच पहली बार लॉन्‍च हुई थी और तब से इस गाड़ी को काफ़ी अच्‍छी प्रतिक्रिया…

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील- ‘आत्‍मविश्‍वास में होती है शक्‍ति’

अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने यूरोप के साथ ‘मदर ऑफ़ ऑल डील्‍स’ के नाम से चर्चा में रही इतिहास का सबसे बड़ा मुक्‍़त व्‍यापार समझौता किया। यह ऐतिहासिक समझौता पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी रही, वहीं अमेरिका इस डील को लेकर ज़्यादा ख़ुश नहीं दिखा। उसकी तरफ़ से लगातार प्रतिक्रिया आ…

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आम बजट 2026: रिफ़ॉर्म एक्‍सप्रेस से कितनी उम्‍मीदें?

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया वित्‍तमंत्री ने कहा, कि हम बहुत तेज़ी से एक बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनने जा रहें है। हमारी सरकार का संकल्‍प है, कि वंचितों को हर सुविधा से जोड़ा जा सके। हमारी सरकार चाहती है, कि हमारे देश के ग़रीबों को फ़ायदा मिले। रोजगार की बात करते…

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ऑस्‍ट्रेलियन ओपन फ़ाइनल 2026: रिबाकिना ने सबालेंका से किया हिसाब बराबर

कज़ाख़स्‍तान की एलिना रिबाकिना ने ऑस्‍ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रच दिया है। रिबाकिना ने विश्‍व की नंबर एक खि‍लाड़ी एरिना सबालेंका को हरा कर सबको चौंका दिया है। इससे पहले साल 2023 में भी दोनों के बीच फाइनल का मुक़ाबला खेला गया था, जहां सबालेंका ने बाज़ी मार ली थी। कैसा रहा फ़ाइनल मुक़ाबला? फ़ाइनल…

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सुनेत्रा पवार ने ली अजीत पवार की जगह, बनी पहली महिला उपमुख्‍यमंत्री

अजीत पवार की अचानक प्‍लेन क्रैश में निधन के बाद महाराष्‍ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया। उनकी मौत के बाद से महाराष्‍ट्र में यह चर्चा चलने लगी थी, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान अब कौन संभालेगा। ख़बर यहां तक फ़ैल गई थी, कि पवार वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार वाली…

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इतिहास में याद रखी जाएगी 27 तारिख़ और 27 देश, अमेरिका को रास नहीं आई डील

भारत ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा ऐतिहासिक मुक्‍त व्‍यापर समझौता किया है, जिसे ‘मदर-ऑफ़-ऑल-डील्‍स’ का नाम दिया गया है। 27 तारिख़ को 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन समझौता कोई मामूली बात नहीं, वो भी तब जब पूरा विश्‍व उथल-पुथल है। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहे हैं…

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यूजीसी के नए क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा कुछ पहलुओं को किया नज़रअंदाज़

देशभर में नए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के नए क़ानून के ख़‍िलाफ़ विरोध प्रदर्शन ज़ारी है। इस क़ानून को जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया गया है, जो समाज व छात्रों में दूरी पैदा करने वाला क़ानून है, जिससे अराजकता फ़ैल सकती है। इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट मे दायर की गई थी, जिस पर आज…

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यूजीसी के नए क़ानून का पूरे देश में विरोध, जातिगत भेदभाव का लगा आरोप

नए यूजीसी मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्षन जारी है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने नए समता विनियम कानून को पारित किया, जिसमें कहा गया, कि यह नियम सभी विश्‍वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभावों को ख़त्‍म करेगा, लेकिन इस कानून के पारित होते ही, जिस तर‍ह सिटी मजिस्‍ट्रेट अलंकार अग्‍निहोत्री…

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