- टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र
- बीजेपी ने जारी की थी ममता सरकार पर चार्जशीट
टीएमसी बनाम बीजेपी
पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमुल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच जोर दार टक्कर चल रही है। यह टक्कर अब संकल्प पत्र तक पहुंच गया है। टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए संकल्प लिया है। हाल ही में बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार यानी टीएमसी पर सीधे सवाल खड़े करते हुए उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी की थी, जिसमें टीएमसी की 15 वर्षों की विफ़लताओं को व्यक्त किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर बंगाल की जनता के साथ हुई नाइंसाफ़ी को खुलकर रखा गया है।
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बंगाल में SIR का विरोध
SIR को लेकर पहले ही बीजेपी और टीएमसी के बीच छत्तीश का आंकड़ा चल रहा है, जिसे ममता बनर्जी बीजेपी की चाल बताकर वोटरों का नाम कटवाने का दोषी बता रही हैं। इसे लेकर पहले ही बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को सही बताया है और इसमें बाधा डालने वालों पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि SIR कार्य को लेकर बंगाल के मालदा में अधिकारियों पर हमले किए गए थे।
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बंगाल में टीएमसी को भेदना आसान नहीं
कुल मिलाकर इस बार टीएमसी की राह आसान नहीं लग रही, लेकिन मुख्यमंत्री पिछले 15 वर्षों से चुनाव जीतकर लोगों के बीच चर्चिम चेहरा हैं, जिसे भेद पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए चुनाव जीतने के बाद इन कामों को पूरा करने का वादा किया है:
1) महिला सशक्तिकरण के लिए ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ के अंतर्गत ममता सरकार ने हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके तहत अब अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता की जाएगी।
2) तृणमुल सरकार ने ‘गिग वर्कर निती’ लागू करने की पेशकश की है, जिसके तहत गिग वर्कर्स को नि:शुल्क सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाएगा।
3) युवाओं को आकर्षित करते हुए टीएमसी ने संकल्प पत्र में है कहा, कि ‘बाग्ला युवा साथी’ के तहत 21 से 40 वर्ष तक के युवा शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया है।
4) किसानों के लिए भी कई बड़े वादे करते हुए ममता सरकार ने कृषि के लिए अलग से 30,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करने का ऐलान किया है, जिसमें भूमिहीन किसानों को हर वर्ष 4,000 रुपये की सहायता भी की जाएगी।
5) टीएमसी ने पत्र में 30 लाख परिवारों को आने वाले 5 वर्षों के भीतर पक्के घर देने का वादा किया है।
6) स्वास्थ्य पर नज़र डालते हुए मौजूदा सरकार ने हर ब्लॉक और शहर में ‘द्वारे चिकित्सा’ कैंप आयोजित किए जाएंगे और सस्ती दवाओं की दूकाने खोली जाएंगी।
7) शिक्षा को बेहतर करने के लिए बंगाल सरकार ने कहा है, कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पूरे राज्य में 430 स्कूल खोले जाएंगे।
8) हर घार नल योजना के तहत राज्य के 1.75 ग्रामीण परिवारों और के लिए पाइपलाइन के माध्यम से 100 प्रतिशत शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा।
9) बुजुर्गों के लिए वृद्धवस्था पेंशन सहायता सुनिश्चित की जाएगी और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा।
10) 7वां वेतन आयोग लागू कर सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना इस चुनाव में टीएमसी का संकल्प है।
11) व्यापार के मद्देनज़र बंगाल को विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और व्यापरिक बुनियादी ढ़ाचों के माध्यम से पूर्वी भारत के उद्योग से जोड़ने का वादा भी किया गया है।
12) खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय खेलों को आगे जाने का मौक़ा मिल सके।
Image: AITC
