- चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए सख़्त
- मिलगी मतदाताओं को सुविधा
बंगाल का चुनाव इतिहास अच्छा नहीं
चुनाव आयोग लगातार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करने के लिए प्रयासरत है। बंगाल चुनाव के इतिहास को देखा जाए, तो यहां का चुनावी माहौल कभी शांत नहीं रहा और बंगाल का चुनाव हमेंशा हिंसा की भेंट चढ़ता रहा है। ममता सरकार को 15 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन हर बार चुनाव में हिंसा फ़ैलाने का आरोप ममता सरकार पर लगते रहे हैं। सिर्फ़ यही 15 वर्ष नहीं, बल्कि इसके पीछे जाएं, तो वार्म मोर्चा के दौर में चुनाव के दौरान खून-ख़राबा ही दिखता है।
चुनाव आयोग उठा रहा है ज़रूरी क़दम
इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और चुनाव आयोग इस बार पूरी तरह सख़्त है और हर ज़रूरी क़दम उठा रहा है और वो फिर SIR ही क्यों ना हो, जिसका मुद्दा बंगाल से लेकर असम तक छाया हुआ है। साथ ही आयोग ने ज़रूरी पड़ने पर अधिकारियों का ट्रास्फ़र भी कर रही है। यहां तक, कि बिना अनुमति के सुरक्षा लेने वाले नेताओं पर भी इलेक्शन कमीशन ने आपत्ती जताई है। इससे पता चलता है, कि इस बार चुनाव आयोग मतदान को लेकर कितना गंभीर है।
4,660 से ज़्यादा सहायक मतदान केंद्र
अब निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बड़ा क़दम उठाते हुए बंगाल में 4,660 से ज़्यादा सहायक मतदान केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान देते समय सुविधा मिलेगी। आयोग ने कहा है, कि यह सहायक मतदान केंद्र वहां स्थापित किए जाएंगे, जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से ज़्यादा है। यही नहीं निर्वाचन आयोग मतदाताओं को और अधकि सुविधा देने के लिए 321 मतदान केंद्रो का स्थानांतरण करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।
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मतदान देने में होगी सुविधा
कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल में सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल 85,379 मतदान केंद्र हो गए हैं। इस संबंध में आयोग ने मतदाताओं को सहायक मतदान और मतदान केंद्रों के स्थानांतरण के बारे में प्रचार-प्रसार करने का निर्देश भी दे दिया है। बता दें, कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने जा रहे हैं, जबकि मतगणना 4 मई को पूरी की जाएगी, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
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