- 92 प्रतिशत H-1B रजिस्ट्रेशन में आई कमी
- अमेरिकी कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर शुुुल्कक वाला फैसला 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार का दावा है, कि इस फैसले के बाद बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के H-1B रजिस्ट्रेशन में 92 फीसदी की कमी आई है।
यह भी पढ़ें: Trump vs Media: CNN, MS NOW और Politico पर ट्रंप का बड़ा एक्शन, व्हाइट हाउस में एंट्री पर लगाई रोक
H-1B वीजा पाबंदियों से अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता
व्हाइट हाउस के अनुसार, इसका मकसद कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों के जरिए अमेरिकी कर्मचारियों की जगह लेने की चलन को रोकना है और ज़्यादा कुशल कर्मचारियों को प्राथमिकता देना है। इसके साथ ही ट्रंप ने H-1B आवेदनों की जांच और सख्त करने का भी आदेश दिया है। अब संबंधित एजेंसियों को यह भी देखना होगा, कि जिस कंपनी ने H-1B कर्मचारी के लिए आवेदन किया है, उसने हाल में अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है या ऐसा करने की योजना तो नहीं है।
यह भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका की जंग ने फिर बढ़ाई दुनिया की चिंता, होर्मुज संकट से 100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल
अदालत में मिल रही है चुनौती
इस नीति को अदालती चुनौती भी मिल रही है। एक संघीय अदालत ने शुल्क को गैरकानूनी बताया था और मामला अदालत में विचाराधीन है। बता दें, कि यह शुल्क कुछ नए H-1B आवेदनों पर लागू है और ख़ास तौर पर अमेरिका के बाहर से नए कर्मचारियों को लाने वाली कंपनियों को प्रभावित करता है।
